(१) नियम ६८ को उपनियम (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट कबुलियती वन प्रदान गर्न स्वीकृति भएमा विभागले त्यस्तो सङ्गठित संस्थालाई ऐन र यस नियमावलीको परिधिभित्र रही कबुलियती वनको कार्ययोजना तयार गर्न लगाउनु पर्नेछ।

(२) कबुलियती वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्नु अघि कबुलियती:वन लिन चाहने सङ्गठित संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको कबुलियती वनको कार्ययोजना पेस भएमा विभागले त्यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गरी सर्त तोकी अनुसूची-३९ बमोजिमको ढाँचामा कबुलियतनामा गराई बढीमा तीस वर्ष अवधिको लागि अनुसूची-४० बमोजिमको ढाँचामा कबुलियती वनको प्रमाणपत्र दिनेछ। यस्तो: प्रमाणपत्र वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नु पर्नेछ।

(४) विभागले उपनियम (३) बमोजिम सर्त तोक्दा प्रस्तावकले देहाय बमोजिमका कार्य गर्न नपाउने “गरी निषेध गर्नु पर्नेछः-

(क) बनक्षेत्रभित्र बग्ने नदीनाला, खोलाको स्रोत थुनछेक: गर्न वा फर्काउन,

(ख) वनस्पतिको विकासमा अवरोध पुच्याउन; जीवजन्तुको वासस्थानमा हानि नोक्सानी-पुस्याउन, प्राकृतिक वा भौतिक स्वरुप बिगार्न वा सिमसार क्षेत्रको पर्यावरणीय स्थितिमा प्रतिकृल असर पुच्याउन,

(ग) कबुलियतमा लिएको बाहेक अन्य वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्न,

(घ) जलचर वा अन्य कुनै किसिमका जनावर पशुपन्छी वा जीवजन्तुलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कुनै किसिमको विषादी प्रयोग गर्न,

(ङ) ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्न वा खानी सञ्चालन गर्न,

(च) वरिपरिका स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाज र सांस्कृतिक तथा धार्मिकस्थलमा अवरोध पुग्ने कार्य गर्न वा गराउन,

(छ) बाटोघाटो, खोलानाला .र: पानीका स्रोतको निर्वाध उपयोग जस्ता परम्परागत अधिकारकी उपयोगमा व्यवधान उत्पन्न गर्न वा गराउन,

(ज) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम तोकिएको क्षेत्र बाहेक अन्यत्र रात बिताउन, क्याम्प गर्न, आगो बाल्न, होहल्ला/गर्न वा आवाज निकाल्ने कार्य गर्न,

(झ) वन्यजन्तु वा स्थानीय समुदायलाई असर पर्नेगरी कुनै कार्य गर्न,

(ज) ८ कबुलियती वनभित्रको बाटोमा कालोपत्रे गर्न ।

(५) कबुलियती वनमा स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको पूर्वाधार निर्माण: गर्दा बाटो बाहेक कबुलियती वनको क्षेत्रफलको दश प्रतिशत-वा पाँच हेक्टरमा जुन कम हुन्छ सोही क्षेत्रफलमा मात्र गर्नु पर्नेछ।

(६) कबुलियती वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नु परेमा विभागले- मन्त्रालयको सहमति लिई कार्ययोजनामा आवश्यक संशोधन-गर्न सक्नेछ।

(७) कबुलियती वनको अवधि समाप्त भएपछि कबुलियती वनमा रहेको चल अचल सम्पत्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। यसरी फिर्ता आएको कबुलियती वन मन्त्रालय आफैंले व्यवस्थापन गर्न वा प्रतिस्पर्धा गराई कुनै सङ्गठित संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न दिन सक्नेछ।

तर कबुलियती वन लिएको सङ्गठित संस्थाले सोही कबुलियती वन पुन लिन चाहेमा त्यस्तो वनक्षेत्र पुन मूल्याङ्कन गरी नेपाल सरकारले बढीमा थप तीस वर्षसम्मको लागि प्रदान गर्न सक्नेछ।

(८) कबुलियती वन प्राप्त गर्ने सङ्गठित संस्थाले सम्झौतामा उल्लिखित म्यादभित्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु गर्नु पर्नेछ।

(९) सम्झौतामा _उल्लिखित- म्यादभित्र स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु गर्न नसकेमा सोको मनासिब कारण देखाई निवेदन दिएमा विभागले कबुलियती वनको कार्य सुरु गर्ने म्याद बढीमा छ महिनाको लागि थप गर्न सक्नेछ र सो म्यादभित्र पनि त्यस्तो कार्ययोजना बमोजिमको कार्य सुरु नगरेमा कबुलियती ८ वन. लिने सङ्गठित संस्थासँग भएको सम्झौता स्वतः खारेज. भई त्यस्तो कबुलियती वन सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा परिणत हुनेछ।

(१०) उपनियम (३) बमोजिम कबुलियती वनको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएपछि विभागले त्यसको लगत राखी सोको जानकारी मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ।

(११) यस नियम बमोजिम उपलव्ध हुने कबुलियती वनमा अनुसूची-४१ बमोजिमका पर्यापर्यटनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ।